Pradhan Mantri Awas Yojana ki jankari 

Pradhan Mantri Awas Yojana Ki Jankari

नमस्कार दोस्तो आज की पोस्ट में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दूंगा .प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा 25 जून 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी.विकास की नयी दिशा की तरफ भारत का अगला कदम.यह कदम बहुत बड़ा एवम व्यापक हैं.अगर इसी दिशा में ईमानदारी से लग्न के साथ आगे बढ़ा तो सच में अगले सात वर्षो में 2022 तक सभी वर्गों के पास अपना घर होगा.यह कथन सुनने में ही इतना सुन्दर लगता हैं.जब इसका मूलरूप सामने होगा तो देश की पूरी छवि ही बदल जाएगी.तो चलिए शुरू करते है आज की पोस्ट जिस का नाम है Pradhan Mantri Awas Yojana ki jankari 

यह नया साल उन गरीब लोगों के लिए खुशी लेकर आया है जिनके दिल में अपना घर बनाने का ख्वाब है लेकिन जेब में पैसे नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए, इस देश के गरीब वर्ग को बड़ी राहत दी है. उन्होंने घर बनाने के लिए दिए जाने वाले लोन के ब्याज में राहत देने के ​साथ ही, घर का विस्तार करवाने वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल किया. अच्छी बात यह रही कि इस घोषणा में ग्रामीण के साथ—साथ शहर के लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. प्रधानमंत्री के इस घोषणा से शहरों में रहने वाले निम्न और निम्न मध्यम को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है.

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भारत में आवास/घर आज भी गरीब के लिए दूर का सपना है. दिन -प्रतिदिन महंगी होती जमीन गरीब इन्सान के लिए अब अपना घर होना उनके लिए दूर की कौड़ी हो गया है. केन्द्र सरकार ने गरीबों की इस जरूरत को समझा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की है. इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, मकान प्राप्त करने के लिए योग्यता और मकान के लिए रकम अदा करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार ने इसे आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है. इस योजना में आवेदन करने और उससे जुड़ी सभी बातों को में अपनी इस पोस्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है 

वर्तमान सरकार ने गरीबों के घर का सपना साकार करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत सस्ती दरों पर आवास का निर्माण कर, उसे गरीब वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना के तहत 2022 तक सरकार 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मुहैया कराने का संकल्प लिया है . और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस लक्ष्य में 33 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है.इस योजना का कार्य काफी तेजी से हो रहा है .

प्रधानमंत्री की घोषणा के मुख्य बिन्दु

[1] इस योजना के तहत शहरों में मकान बनाने की सोच रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए, 9 लाख रूपये के कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज पर 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख तक के होम लोन पर 3 प्रतिशत की छूट दी गई है.

[2] इसके अलावा जो लोग ग्रामीण इलाको में अपने मकान को बढ़ाने के लिए निर्माण करना चाहते हैं या फिर मरम्मत करवाना चाहते हैं, उनको अब इस योजना के तहत 2 लाख रूपये तक के लोन लेने पर दिए जाने वाले ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. ये लोन काफी सस्ता है और लोन से .प्रधानमंत्री ने होम लोन पर लिए जा रहे ब्याज की दरों को भी घटाने की घोषणा की. इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा.

[3] प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बनाए जाने वाले घरों के लक्ष्य में 33 % का इजाफा कर दिया गया है यानि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 33 % ज्यादा लोगों को अब इस योजना में शामिल किया जा सकेगा. जो की बहुत बढ़िया बात है . देखा जाए आज भी भारत देश में लोग ग्रामीण जगहों पर ही ज्यदा रहते है भारत देश को ज्यदा नजदीक से देखना हो तो आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जा कर देख सकते है .

वर्तमान सरकार इस योजना को तीन चरणों में सम्पन्न करने जा रही है

[1] पहला चरण - पहले चरण में देश के 100 शहरों में आवास योजना के तहत सस्ती दरों पर मकान बना जाएंगे. यह पहला चरण अप्रेल 2015 से शुरू किया जा चुका है और इसे पूरा करने के लिए मार्च 2017 तक का समय निर्धारित किया गया है.

[2] दूसरा चरण - पहले चरण के सम्पन्न होने बाद इस दूसरे चरण को अप्रेल 2017 से शुरू किया जाएगा. दूसरे चरण में किफायती मकान बनाने के लिए 200 शहरों को जोड़ा गया है. इस चरण को मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

[3] तीसरा चरण - तीसरे चरण को अप्रेल 2019 में शुरू किया जाएगा और यह मार्च 2022 तक पूरा होगा. इस चरण में शेष बचे शहरों को शामिल किया जाएगा.

क्यों बनायीं सरकार ने ये योजना 

[1] इस योजना का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के मकान का सपना पूरा करना है क्योंकि मकान बनाना इतना ज्यादा महंगा हो गया है गरीब इन्सान सपना भी नहीं देख सक रहा था की उस के पास कभी अपना मकान भी होगा जीते जी रहने को .

[2] इस योजना में 4 प्रमुख हिस्से हैं, पहले हिस्से में सरकार शहरी क्षेत्रों में विकसित हुए स्लम को जमीन और अन्य संसाधनों के माध्यम से बेहतर रहवास में बदल देगी. इससे न सिर्फ शहर स्लम मुक्त हो जाएंगे, बल्कि गरीबों को अपना जीवन यापन करने के लिए बेहतर छत भी मिलेगी.

[3] दूसरे प्रमुख भाग में उन लोगों का ध्यान रखा गया है जो स्लम वासियों से बेहतर स्थिती में है और होमलोन के माध्यम से मकान का निर्माण करने में सक्षम हैं, ऐसे वर्ग को इस योजना के तहत लोन पर दिए जाने वाले ब्याज में सब्सिडी और किफायती मकान बनाने के लिए प्रेरित किए जाने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं.

[4] तीसरे प्रमुख भाग में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सरकार सस्ते आवासों का निर्माण करवाएगी और उसे जरूरत मंद लोगों को मुहैया करवाएगी. इस भाग में अभी प्रथम श्रेणी के 500 शहरों और 2011 की जनगणना के अनुसार 4041 कस्बों को शामिल किया गया है.आगे शयद ये बाद में इन की संख्या बड भी सकती है   

इस योजना के लिए केसे करे ऑनलाइन आवेदन 

[1] इस योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है, ताकि दूर—दराज के लोग भी अपने घर पर बैठे हुए आवेदन कर सकें और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े.और हर इन्सान का काम घर बैठे - बैठे हो सके .

[2] इस योजना में आवेदन करने के दौरान आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा करनी पड़ेगी कि, उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है. वर्तमान में 

[3] योजना का आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए आप को http://pmaymis.gov.in/ पेज पर जाना होगा.

[4] पेज पूरी तरह लोड हो जाने के बाद होमपेज पर बने मेनू बार पर सीधे हाथ पर सिटिज़न असेसमेंट विकल्प पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आगे बड़े आप .

[5] आगे बड़ने के बाद आप को पांच विकल्प दिखाई देंगे.

[6] इसमें से आपको For slum dwellers या  Benefit under other 3 components में से अपनी जरूरत के अनुसार क्लिक करना होगा.

[7] यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला विकल्प उन लोगों के लिए जो शहरी क्षेत्र में स्थित झुग्गियों में रहते हैं, और दूसरा विकल्प अन्य उन सभी लोगों के लिए हैं जो अपनी आय की वजह से इस आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं.

[8] इन विकल्पों पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालते ही यह आपके आधार नंबर के आधार पर जानकारी लेकर आपके सामने दूसरा पेज खोलेगा, जिसमें आपसे संबंधित वह जानकारी सामने होगी जो आपने आधार नंबर लेते समय अपने मुहैया करवाई थी.

[9] इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारियां देकर फॉर्म को सबमिट करना होता है. फॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए आखिर में एक कैप्चा भरना होता है, मेरी सलाह है कि कैप्चा सबमिट करने से पहले अपनी दी गई जानकारियों को एक बार ​फिर जांच लें. और फिर केप्चा कोड सर्मित करे आप .

[10] इसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दें, फॉर्म सबमिट करते ही एक ए​प्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, जिसे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही नंबर आगे की प्रक्रिया के दौरान आपको फाइल ट्रेस करने में काम आएगा.

[11] आप चाहें तो प्रिंट असेसमेंट विकल्प पर जाकर अपने एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं.

[12] इसके अलावा अगर कहीं आपने गलती से कोई जानकारी अपने एसेसमेंट फॉर्म में गलत भर दी है तो आप उसे भी दुरूस्त कर सकते हैं.

[13] इसके लिए आपको एडिट एसेसमेंट फॉर्म पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर से जुड़ी जानकारियों के अलावा दूसरी जानकारियों को दुरूस्त कर सकते हैं.

[14] और तो और आप इसी वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं. इसके लिए आपको आखिरी विकल्प ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर जाना होगा.

[15] खुलने वाली विंडों में आप अपना एप्लीकेश्न नंबर डालकर सबमिट करने पर आपके आवेदन की स्थिति सामने आ जाती है.

कैसे करें ग्रामीण आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 

[1] प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और इस योजना में ग्रामीणों को मकान बनाने की ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई जाती है. ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है .
[2] इस योजना के लाभार्थी चुंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहां कम्प्यूटर की उपलब्धता बहुत सीमित होती है इसलिए इसके लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार ने मोबाइल बेस्ड एप बनाया है.
[3] इस एप की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने स्मार्ट फोन की सहायता से एप में अपना लॉगिन क्रियेट कर सकते है.
[4] इस एप को आवास एप नाम दिया गया है जो मुफ्त में गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.
[5] डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से  इसमें लॉगिन क्रियेट किया जाता है.
[6] लॉगिन क्रियेट करने के बाद यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजता है.
[7] इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भर कर सबमिट करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाला अपने मकान के विभिन्न चरणों की फोटो भी इसी की मदद से अपलोड कर सकता है.
[8] साथ ही वह अपने मकान के निर्माण के दौरान मिलने वाली किश्तों को भी ऑनलाइन देख सकता है और इसकी मदद से इस योजना की मॉनिटरिेंग करने वाले अधिकारियों तक भी अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है.
[9] प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी को 70 हजार रूपये तक का ऋण किश्तों में उपलब्ध करवाया जाता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी कितनी है 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार 1 लाख 20 हजार रूपये का अनुदान देती है. यह अनुदान चार किस्तों में प्रदान किया जाता है, पहली किस्त नीव डालते वक्त, दूसरी किस्त निर्माण 50% होने पर और तीसरी किस्त निर्माण 80% होने पर और चौथी किस्त निर्माण पूरा करने के बाद मिलती है. इसके अलावा इस योजना का लाभार्थी 90 दिन के रोजगार के बराबर राशि महात्मा गांधी मनरेगा योजना से ले सकता है. अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12 हजार रूपये दिए जाते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना में ईएमआई के माध्यम से चार्जेस

प्राइम                                8.5 प्रतिशत                               10.5 प्रतिशत

सब्सिडी                                  1.9 लाख                                    2.2 लाख 

ईएम्आई (बिना सब्सिडी के)       11,817 रूपये (15 साल)              13,264 रूपये (15 साल)

सब्सिडी                                  3%                                          6.5%

ईएम्आई (सब्सिडी)              9,931 रूपये (15 साल)                10,428 रूपये (15 साल)

लोन                                      12,0000.00                               6,00000.00

सब्सिडी की राशि                 12,0000.00                               6,00000.00

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता

[1] यह योजना मूल रूप से निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके.किसी और को नहीं .
[2] इस योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्प आय समूह में आने वाले लोग ही योग्य होंगे. आर्थिक रूप से कमजोर या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत वे ही परिवार योग्य होंगे, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है.
[3] इसी तरह अल्प आय समूह में वे ही परिवार योग्य माने जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख के बीच होगी.
[4] लेकिन अपनी आय प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति ​को सरकारी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए उन्हें अपनी आय से सम्बन्धित हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.
[5] महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना में यह शर्त जोड़ी गई है कि आवेदन केवल परिवार की महिला के नाम से ही किया जा सकेगा.
[6] आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष तक होनी चाहिए. इससे कम या ज्यादा आयु वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
[7] अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते है लेकिन आपके घर में किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान है तो भी आप इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे.
NOT....निम्न बातो का आप जरुर ध्यान रखे आवेदन करने से पहले जो ऊपर बताई गयी है ..

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ब्याज दर, इएमआई एवम सब्सिडी 

 प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यत  होम लोन में कमी की गई हैं इस स्कीम के भीतर 6.5 % होम लोन का प्रावधान हैं जो कि समान्यत: 10.50 % रहता हैं . इस प्रकार प्रधानमन्त्री आवास योजना  Scheme में लाभार्थी को 2000 रुपये प्रति माह कम EMI देनी होगी .
एक संसाधन के घटक के रूप में भूमि का उपयोग कर निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर झुग्गी बस्तियों का पुन: निर्माण किया जायेगा . जिसके तहत EWS और LIG के अंतर्गत आये लाभार्थी को प्रति औसतन 1 लाख रुपये की केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत EWS और LIG लाभार्थियों को प्रत्येक आवास ऋण पर 6.50 % ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन मकानों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 1.5 लाख केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा . इस प्रकार परियोजना के तहत इकाइयों का 35% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए निर्धारित की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीब जनता को स्वयं घर बनाने अथवा उनके घरो की मरम्त करने हेतु सरकार द्वारा 1.50 lakh की सब्सिडी का प्रावधान हैं . 
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न राज्यों के नाम शामिल किये गये हैं . अभी 2015 से 17 के बीच 100 शहरो पर काम किया जायेगा जो कि इन्ही राज्यों में से होंगे .
क्रमांक                         राज्य का नाम 
1                               मध्य प्रदेश

                              उत्तर प्रदेश                                         

                              मेघालय
 
4                               मणिपुर

5                               तमिलनाडू

6                                नागालैंड

7                                महाराष्ट्र

8                                गुजरात

9                                मिज़ोरम

10                              सिक्किम

11                              त्रिपुरा

12                              कर्नाटक

13                             पश्चिम बंगाल

14                             राजस्थान

15                             उत्तरांचल

16                             अरुणाचल प्रदेश

17                             बिहार

18                             आंध्र प्रदेश

19                             गोवा

20                             हिमाचल प्रदेश

21                              असम

22                              पंजाब

23                             हरियाणा

24                             उड़ीसा                      

25                             झारखंड

26                             जम्‍मू कश्‍मीर

27                             केरल 

28                             तेलांगना

29                             छत्तीसगढ़


इनके अलावा इन केंद्र शासित प्रदेश को भी प्रधानमन्त्री आवास योजना में शामिल किया गया हैं .

क्रमांक                              केंद्र शासित प्रदेश
1                                     पोंडिचेरी
2                                     दिल्ली
3                                     चंडीगढ़
4                                     अंडमान निकोबार
5                                     लक्षद्वीप
6                                     दादर नगर हवेली
7                                     दमन एंड द्वीप
प्रधानमंत्री की आवास योजना की नई शर्तों और छूट के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उम्मीद की एक किरण जागी है. पहले इस योजना में शहरी वर्ग पर ज्यादा जोर था, लेकिन केन्द्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों की जरूरत को समझते हुए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है. रोटी और कपड़े की मूलभूत जरूरतें तो यह वर्ग अपने दम पर पूरा कर रहा था, लेकिन सरकार से सहयोग से अपनी छत का सपना साकार करने में अब इस वर्ग को सफलता मिलेगी. वर्तमान सरकार का ये कदम बहुत ही सहरानीय है . सरकार की मदद के दुवारा कई लोगो का सपना पूरा हो जायेगा जिन जिन ने अपना आवास के बारे में सोचा था 
उम्मीद करता हु आप को मेरे दुवारा दी गयी आज की जानकारी से फयदा होगा . और आप को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरा पता चल गया होगा . यदि कुछ मुझ से कोई छुट गयी हो तो माफ़ करे मेरा उदेश्य सिर्फ आप तक सही योजना / जानकारी देना है . अगर पोस्ट पसंद आये तो प्ल्ज़ इस पोस्ट को शेयर और लाइक जरुर करे धन्यवाद आप सब का ..
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